सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम को दो वित्त वर्षों के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कम पेमेंट को लेकर टैक्स अधिकारियों से लगभग 178 करोड़ रुपये का नोटिस मिला है। एलआईसी ने बीते मंगलवार को शेयर बाजार को यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि कंपनी को अतिरिक्त आयुक्त, जमशेदपुर (केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) से ब्याज और जुर्माने के लिए आदेश मिला है। भाषा की खबर के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि नोटिस ‘रिवर्स चार्ज’ व्यवस्था पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के समय से पहले लाभ के लिए है।

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जीएसटी मांग, ब्याज और जुर्माना

खबर के मुताबिक,कंपनी को अतिरिक्त आयुक्त की तरफ से कुल 161,62,33,898 रुपये की जीएसटी मांग, उस पर ब्याज और 16,16,23,390 रुपये का जुर्माना नोटिस वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए मिला है। एलआईसी ने एक अलग सूचना में कहा कि टैक्स अधिकारियों ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी के कम भुगतान के लिए उसे लगभग 39.39 लाख रुपये का नोटिस दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 19,64,584 रुपये के जीएसटी और उस पर लागू ब्याज के साथ 19,74,584 रुपये के जुर्माने की मांग आदेश के खिलाफ 26 मार्च, 2024 को आयुक्त (अपील), अहमदाबाद के समक्ष अपील दायर की है।

आदेश के खिलाफ एलआईसी ने अपील दायर की

एक दूसरे सूचना में एलआईसी ने कहा कि आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील), देहरादून के समक्ष अपील दायर की गई है। आदेश के तहत 2017-18 के लिए 3,89,25,914 रुपये के जीएसटी और उसपर लागू ब्याज के साथ 38,92,592 रुपये के जुर्माने की मांग की गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ग्लोबल लेवल पर सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में उभरी है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि एलआईसी का ब्रांड मूल्य 9.8 अरब अमेरिकी डॉलर पर स्थिर बना हुआ है।